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जानिए क्या सरकार सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची लाएगी?

लाइव हिंदी ख़बर:-एक देश, एक चुनाव का मुद्दा कुछ महीने पहले एक गर्म विषय था। हालांकि, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी, सरकार एक समान मतदाता सूची पर विचार कर रही है। यानी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में एक ही मतदाता सूची का उपयोग करने की बात की जाती है।

कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची का उपयोग केवल कुछ राज्यों में पंचायत और नगरपालिका चुनावों में किया जाता है। News18 ने इस संबंध में रिपोर्ट दी है।

13 अगस्त को प्रधान मंत्री पी के मिश्रा की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले, खंड 243K और 243ZA में संशोधन करने के लिए। इस संशोधन के बाद, सभी चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दूसरा मुद्दा राज्य सरकारों को अपने कानूनों में संशोधन करने और नगरपालिका, पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का उपयोग करने के लिए कहना है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर स्थानीय चुनावों में अपनी मतदाता सूचियों का उपयोग करते हैं। एक ही मतदाता सूची को लागत और समय दोनों बचाने के लिए कहा जाता है। वही घोषणापत्र भी भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है।

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